ओबीसी का 27% आरक्षण बहाल करो, जातिगत जनगणना में अलग कॉलम जोड़ो: राष्ट्रपति तक पहुंचा ज्ञापन
छिंदवाड़ा दबंग इंडिया। छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट से निरस्त करने की सूचना के बाद जिले के ओबीसी सामाजिक संगठनों और प्रभावित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में 4 बड़ी मांग –
1. 27% पर सुप्रीम कोर्ट जाओ: 9 अक्टूबर के हाईकोर्ट फैसले का विधिक परीक्षण कर सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करे।
2. 13% पदों का हिसाब दो: लंबित 13 प्रतिशत पदों, भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों की विभागवार स्थिति सार्वजनिक की जाए।
3. जातिगत जनगणना हो: आगामी जनगणना में ओबीसी के लिए पृथक जातिवार कॉलम बनाया जाए।
4. 15 दिन में जवाब: की गई कार्रवाई की जानकारी 15 दिन के भीतर दी जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि यह मामला लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) और 340 के तहत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए।
छिंदवाड़ा दबंग इंडिया कन्हैया विश्वकर्मा
